प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल बड़ी खामोश धूमधाम से पूरा हो रहा है। कोरोना को संभालने में सरकार ने जो अयोग्यता, बेरहमी और निरंकुशता दिखाई है और सरकारी उपेक्षा तथा अव्यवस्था के बीच घर लौटते लाखों प्रवासी मजदूरों ने जो दर्द झेला है, इससे वह अपने पहले साल की जीत का जश्न नहीं मना सकती।
साल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने मोदी को 56-इंच के सीने वाले शक्तिशाली राष्ट्रवादी के रूप में प्रस्तुत किया। एक अकेला इंसान जो देश को आतंकवादियों, घुसपैठियों, ‘राष्ट्रद्रोहियों’ और उन ‘दीमकों’ से बचा सकता है, जो बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्र के उस ढांचे को खोखला कर रहे हैं, जिसे मोदी बना रहे थे। यह तरीका कारगर रहा।
मोदी सरकार दोबारा भारी बहुमत से चुनी गई, जिसका विशेषज्ञ अनुमान भी नहीं लगा पाए।सरकार ने भारत की छवि बदलने के इरादे से काम शुरू किया। पहले 100 दिनों में कई कानून पास कराए, जिनमें ‘ट्रिपल तलाक’ को अपराध बनाना और अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को मिला विशेष दर्जा खत्म करना शामिल था। इससे सरकार ने दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई के उदाहरण पेश करने की कोशिश की।
अगले 100 दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की विवादित जमीन पर फैसला सुनाया और नागरिकता (संशोधन) कानून पास हुआ, जिससे देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए और राजधानी में हुए दंगों में 56 लोगों की मौत हो गई।कोरोना महामारी से सरकार को कुछ राहत की सांस लेने का मौका मिला है।
उसे सीएए/एनआरसी की वजह से साख में आई गिरावट को रोकने और देश को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और व्यापक राजनीतिक असंतोष की ओर ले जा रहे रास्ते में बदलाव का अवसर मिला। इससे सरकार को आर्थिक मोर्चे पर नाकामी छिपाने का बहाना भी मिल गया।
मोदी के आजमाए गए ज्यादातर अलग सोच वाले समाधानों ने देश को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन मोदी को उनकी कोशिशों के लिए पूरा श्रेय देने वाले ज्यादातर मतदाता इससे बेपरवाह नजर आते हैं।2016 में देश की 86% करेंसी की नोटबंदी से आर्थिक विकास को भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन मतदाताओं को लगता है कि उनकी नीयत अच्छी थी।
इसके बाद लापरवाही से जीएसटी लागू कर दिया। मोदी ने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा छीनने का फैसला लिया। इस फैसले से दुनिया में भारत की छवि और खराब हो गई। आज देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री दिखता है जिसने भारतीय राजनीति की हर शिष्ट परंपरा को उलट-पुलट दिया है।
कानून-व्यवस्था एजेंसियों को मामूली आरोपों की जांच में विपक्ष के नेताओं के पीछे लगा देते हैं, ऐसे मंत्रियों को बढ़ावा देते हैं जिनके बयान अल्पसंख्यक समुदाय को भयभीत करते हैं, मीडिया को इतना डराया जाता है कि उनकी कवरेज भारत की लोकतांत्रिक संस्कृति के लिए शर्मनाक लगती है।
एकता का आदर्श अब एकरूपता हो गया है, अंधभक्ति को अब देशभक्ति माना जाता है, स्वतंत्र संस्थान सरकार के सामने झुके नजर आते हैं, लोकतंत्र अब एक व्यक्ति का शासन बनता जा रहा है। भारतीय प्रजातांत्रिक पद्धति पर विश्वास करने वाले हम सोच में पड़ गए हैं कि शायद इसकी जड़ें उतनी मजबूत नहीं हैं जितनी कल्पना की थी।
इसकी जगह हमें जोशीला राष्ट्रवाद मिला है, जो भारत की हर वास्तविक या काल्पनिक कामयाबी के गीत गाता है और विरोध करने पर ‘राष्ट्रद्रोही’ का लेबल लग जाता है। राजनीतिक स्वतंत्रता अब कोई नैतिक गुण नहीं रह गया है। स्कॉलर और टिप्पणीकार प्रताप भानु मेहता लिखते हैं कि ‘मुझे याद नहीं कि ऐसा कभी हुआ हो जब जनता और पेशेवर विमर्श को सरकार की धुन पर चलने पर इतना फायदा मिला हो।’
भारत ने तीन हजार सालों से सभी देशों, धर्मों के सताए गए लोगों को आश्रय दिया है। आज सरकार रोहिंग्या शरणार्थियों को ठुकरा देती है, ‘विदेशियों’ (जिन्हें 1971 के बाद यहां रहने, यहां तक कि पैदा होने वाले के रूप में परिभाषित किया जाता है) को बाहर निकालने के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार करती है।
हमारी आंखों के सामने ही सरकार देश का चरित्र बदलने की कोशिश कर रही है। मेरे जैसे उदार प्रजातंत्रवादियों की बड़ी चिंताएं यह हैं कि भारत की कम शिक्षित और सत्तारूढ़ पार्टी के प्रोपेगेंडा के बहकावे में आ गई जनता भी शायद यही चाहती है। साथ ही हमारे देश में लंबे समय से चला आ रहा सौम्य और समावेशी राष्ट्र होने का विचार खत्म हो रहा है।
उसकी जगह जो भारत उभर रहा है, वह पहले से कम बहुलवादी, कम मतभेद स्वीकार करने वाला, कम समावेशी और कम सहिष्णु रह गया है। यह मोदी 2.0 के पहले साल की विरासत है। अगर भारत को अपनी आत्मा को दोबारा पाना है, तो अगले साल सरकार को अपनी दिशा बदलनी होगी।
(ये लेखक के अपने विचार हैं)
The first year of Prime Minister Narendra Modi's second term is being completed with great pomp. The ineptitude, ruthlessness and autocracy the government has shown in handling Corona, and the pain faced by millions of migrant laborers returning home amid government neglect and disarray, cannot celebrate their first year of victory.
In the 2019 elections, the BJP presented Modi as a powerful nationalist with a 56-inch chest. A single man who can save the country from terrorists, infiltrators, 'traitors' and 'termites' who are hollowing out the structure of the majority Hindu nation that Modi was building. This method worked.
The Modi government was re-elected with an overwhelming majority, which experts could not even guess. The government started work with the intention of changing the image of India. A number of laws were passed in the first 100 days, including making triple talaq a crime and ending the special status given to Jammu and Kashmir under Article 370. This led the government to set examples of strong and decisive action.
In the next 100 days, the Supreme Court ruled on the disputed land of the Babri Masjid and passed the Citizenship (Amendment) Act, which led to protests across the country and 56 people were killed in riots in the capital. Have a chance to breathe.
He got an opportunity to stop the decline in credit due to CAA / NRC and change the way the country is headed towards communal polarization and widespread political dissatisfaction. This also gave the government an excuse to hide its failure on the economic front.
Most of the different thinking solutions Modi has tried have hurt the country, but most voters who give full credit to Modi for his efforts seem to be irresponsible. In 2016, 86% currency demonetisation of the country caused huge damage to economic development Reached, but voters feel that his intention was good.
After this, GST was applied negligently. Modi decided to withdraw the special status of Jammu and Kashmir. This decision worsened India's image in the world. Today, there appears to be a Prime Minister in the country who has overturned every elegant tradition of Indian politics.
Law and order agencies put behind leaders of opposition in investigating minor allegations, promoting ministers whose statements intimidate minority communities, the media is so intimidated that their coverage is embarrassing for India's democratic culture It seems.
The ideal of unity has now become uniformity, blind faith is now considered patriotic, independent institutions appear to bow before the government, democracy is now becoming the rule of one man. Those of us who believe in the Indian democratic system have fallen into the thinking that perhaps its roots are not as strong as they had imagined.
Instead, we have found vibrant nationalism, which sings songs of every real or imaginary success in India and gets labeled as 'anti-national' if opposing. Political freedom is no longer a moral virtue. Scholar and commentator Pratap Bhanu Mehta writes that 'I do not remember ever having happened when public and professional discourse has gained so much by following the tune of the government'.
India has given shelter to the persecuted people of all countries and religions for three thousand years. Today the government rejects Rohingya refugees, creating a national civil register to expel 'foreigners' (defined as living, even born after 1971).
The government is trying to change the character of the country before our eyes. One of the major concerns of liberal democrats like me is that the people who are under the influence of propaganda of the less educated and ruling party of India may also want this. At the same time, the idea of being a long-standing and inclusive nation in our country is dying out.
Instead, India is emerging as less pluralistic, less accepting of differences, less inclusive and less tolerant. This is a legacy of the first year of Modi 2.0. If India needs to regain its soul, next year the government will have to change its direction.
(These are the author's own views)
Shashi Tharoor Former Union Minister and MP
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