भारत और चीन एक बार फिर आमने-सामने हैं। सीमा पर जवानों की झड़प हो रही है, डिप्लोमेट्स के बीच तल्ख बातचीत हो रही है। सीमा पर संवेदनशील इलाकों में आर्मी की तैनाती बढ़ाई जा रही है। और यह सब ऐसे समय में हो रहा है, जब पूरी दुनिया कोविड 19 के संक्रमण से जूझ रही है। इस समय सरकारें अपनी पूरी ताकत और संसाधन कोरोना से निपटने, स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने और आर्थिक चुनौतियों से पार पाने में झोंक रहे हैं। भारत के हालात भी कुछ अलग नहीं है, यहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वहीं वित्तीय हालात भी नीति-निर्माताओं को परेशान कर रहे हैं।
2015 के बाद से पहली बार चीन और भारत के बीच की 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (एलएसी) पर तनाव इतना ज्यादा है। चीनी सेना ने पैंगोंग सो झील, गलवान घाटी के साथ-साथ लद्दाख से जुड़ी हुई एलएसी पर अपनी सेनाओं की तैनाती बढ़ा दी है। चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाना भारत की रणनीतिक प्राथमिकता रही है। इस मसले को निपटाने के लिए भारत कई सालों से अपने-अपने स्तर पर प्रयास करता आ रहा है।
2018 में प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से वुहान में मिले थे। यहां हुई अनौपचारिक बातचीत में दोनों सेनाओं के बीच संवाद, समझ बढ़ाने के साथ ही सीमा विवादों को सुलझाने के लिए सहमति भी बनी थी। सीमा पर चीन का यह आक्रामक रवैया यूं नहीं है।
दरअसल भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी सीमाएं मजबूत की हैं, उनका प्रबंधन बेहतर किया है, सीमा पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत किया है, इससे भारतीय सेना का मनोबल बढ़ा है। भारतीय सेना की मौजूदगी उन क्षेत्रों में भी बढ़ी है, जिसकी चीनीसेना कभी उम्मीद भी नहीं कर सकती थी। एलएसी पर भारतीय सेना की पेट्रोलिंग प्रभावी तरीके से हो रही है और चीन की हरकतों पर भारत डटकर खड़ा हुआ है। भारत-चीन सीमा का सीमांकन स्पष्ट नहीं है, कई बार सीमा पर छुटपुट विवाद होते रहे हैं, जिसे स्थानीय स्तर पर सुलझा लिया जाता था। लेकिन इस बार हालात कुछ और ही हैं।
उधर, अमेरिका के साथ चल रही चीन की ट्रेड वॉर ने चीन के आर्थिक अनुमानों पर सवाल खड़े किए हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) ने भी माना है कि 1990 के बाद से पहली बार आर्थिक हालात खराब हैं। जियोपॉलिटिकल लाभ लेने के लिए चीन की इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन नीति पर सवाल उठ रहे हैं।
शी जिनपिंग की राजनीतिक बुलंदी इस समय डांवाडोल हो रही है। बीजिंग के खिलाफ दुनिया का आक्रोश बढ़ रहा है। जिनपिंग के अति-महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ड एंड रोड इनीशिएटिव प्रोजेक्ट से लेकर, कोविड -9 आपदा के कुप्रबंधन, हांगकांग-ताइवान मसले पर उठ रहे विरोध से भी जिनपिंग की लीडरशिप पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जिनपिंग की राष्ट्रवादी छवि गढ़ने के लिए चीनी सेना को आगे कर दिया है।
दक्षिण चीन सागर विवाद से लेकर दक्षिण एशियाई महाद्वीपीय सीमाओं पर हम चीन का यह तरीका देख चुके हैं। इनसे जिनपिंग चीन के लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि वे अपने स्टैंड पर कायम है। हालांकि नई दिल्ली ने भी पिछले कुछ समय से चीन को सीधी चुनौती दी है। भारत ने एफडीआई कानूनों को सख्त किया है। कोरोना में चीन की भूमिका जांचने के पक्षधर लोगों के साथ भारत खड़ा हुआ है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन के शपथग्रहण समारोह में वर्चुअली दो भारतीय सांसदों की उपस्थिति से भी चीन बौखलाया है।
भारत के प्रति चीन का यह रवैया चीन की वैश्विक महात्वाकांक्षाओं और अंदरुनी असुरक्षा के कारण है। सवाल है कि इन हालातों में भारत क्या कर सकता है। भारत को खुद को मजबूत रखते हुए चीन के विरुद्ध अपनी क्षमताएं बढ़ाने और अपने विदेशी सहयोगियों को साथ जोड़ने का ही विकल्प है।
(ये लेखक के अपने विचार हैं)
India and China are once again face to face. There is a clash of soldiers on the border, strong talks are taking place between diplomats. Army deployment is being increased in sensitive areas along the border. And all this is happening at a time when the whole world is struggling with the infection of Kovid 19. Currently, governments are putting all their strength and resources into dealing with the corona, repairing health services and overcoming economic challenges. The situation in India is no different, Corona cases are increasing here, while the financial situation is also disturbing the policy makers.
For the first time since 2015, tensions are high on the 3488 km long Line of Actual Control (LAC) between China and India. The Chinese Army has extended the deployment of its forces on LAC linked to Pangong Soe Lake, Galvan Valley as well as Ladakh. Resolving border disputes with China has been India's strategic priority. India has been making efforts at its own level for many years to settle this issue.
In 2018, Prime Minister Narendra Modi met Chinese President Xi Jinping in Wuhan. In the informal talks held here, between the two armies, there was agreement to increase dialogue, understanding as well as resolve border disputes. This is not the aggressive attitude of China on the border.
In fact, India has strengthened its borders in the last few years, improved its management, strengthened its infrastructure along the border, it has boosted the morale of the Indian Army. The presence of the Indian Army has also increased in areas that the Chinese Army could never have expected. Patrolling of the Indian Army on LAC is taking place effectively and India has stood firm on the antics of China. The demarcation of the India-China border is unclear, at times there have been minor disputes along the border, which were resolved locally. But this time the situation is different.
On the other hand, China's trade war with the US has raised questions on China's economic projections. The Communist Party of China (CPC) has also admitted that for the first time since 1990, the economic situation is bad. Questions are being raised on China's economic globalization policy to take geopolitical benefits.
The political heights of Xi Jinping are at the moment disastrous. The world's anger against Beijing is increasing. Jinping's leadership has also been questioned, ranging from Jinping's over-ambitious project Beld & Road Initiative project, to mismanagement of the Kovid-9 disaster, to protests over the Hong Kong-Taiwan issue. In such a situation, the Chinese army has been pushed forward to create a nationalistic image of Jinping.
From the South China Sea dispute to the South Asian continental borders, we have seen this approach of China. With them Jinping wants to send a message to the people of China that they stand on their stand. However, New Delhi has also challenged China directly for some time. India has tightened FDI laws. India has stood up with people in favor of examining China's role in Corona. The presence of two virtual Indian parliamentarians at the swearing-in ceremony of Taiwan's President Sai Ing-wen has also shocked China.
China's attitude towards India is due to China's global ambitions and internal insecurities. The question is what India can do in these conditions. Keeping India strong, the only option is to increase its capabilities against China and to join its foreign allies.
(These are the author's own views)
Harsh V Pant, Prof. International Relations King's College, London.
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